The government has issued a clarification after a Hindi newspaper recently published an article with the headline ‘5 years in jail for posting disputed posts on social media’.
“This provision has been made for contentious content on the sovereignty, integrity, security of the state, friendly relations with foreign countries and another important subject,” it stated. This claim is misleading.
दावा: सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर 5 साल जेल#PIBFactCheck: यह दावा भ्रामक है।देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा,विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विवादित सामग्री के लिए यह प्रावधान बनाया गया है
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 27, 2021
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